SECTION - B (Society Management)
51. मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक सोसायटी बनाने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है?
सही उत्तर: (C) 7 persons
- (अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, किसी भी सात या अधिक व्यक्तियों को एक सोसाइटी बनाने की अनुमति है।)
52. भारतीय कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की किस धारा के अंतर्गत गैर-लाभकारी संगठन (Non-profit Organization) कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं?
सही उत्तर: (A) Section 8
- उत्तर: (A) धारा 8 (Section 8)(पुराने अधिनियम 1956 में यह 'धारा 25' थी, लेकिन वर्तमान 2013 अधिनियम में इसे 'धारा 8' कहा जाता है।
53. मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी को विधिक अस्तित्व (Legal existence) कब प्राप्त होता है?
सही उत्तर: (B) रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण की तिथि से
- उत्तर: (B) रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण की तारीख से(जब रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करता है, तब सोसाइटी एक कानूनी इकाई बन जाती है।
54. निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर-लाभकारी संगठन (Not-for-profit organization) की श्रेणी में नहीं आता है?
सही उत्तर: (D) सीमित देयता भागीदारी (Limited liability partnership - LLP)
- (D) तीन-पॉंचवां (Three-fifths)(अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, कम से कम 3/5 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।)
- (ट्रस्ट, सोसाइटी और धारा 8 कंपनियां गैर-लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन LLP अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक/लाभकारी संरचना है।)
व्याख्या:LLP का गठन व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है, जबकि
-
ट्रस्ट,सोसायटी,सेक्शन 8 कंपनी,गैर-लाभकारी उद्देश्य से कार्य करती हैं।
55. मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अनुसार किसी सोसायटी को भंग करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
सही उत्तर: (B) Two-thirds (दो-तिहाई)
व्याख्या: यदि सोसायटी के दो-तिहाई सदस्य भंग करने के पक्ष में मतदान करते हैं, तो सोसायटी को वैधानिक रूप से समाप्त (Dissolve) किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अनुसार, एक सोसाइटी को सदस्यों द्वारा भंग किया जा सकता है यदि कितने सदस्य इसके पक्ष में मतदान करें?
56. भारतीय कर प्रणाली (Indian Tax System) की संरचना क्या है?
सही उत्तर: (C) तीन-स्तरीय प्रणाली (केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार)
व्याख्या :भारत में कर प्रणाली तीन स्तरों पर कार्य करती है:
केंद्र सरकार – आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि
राज्य सरकार – राज्य कर, स्टाम्प शुल्क आदि
- उत्तर: (A) अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति पर अधिक कर लगाया जाता है और कम आय अर्जित करने वाले व्यक्ति पर कम कर लगाया जाता है।
- यह कथन प्रत्यक्ष कर (जैसे आयकर) की प्रगतिशील (progressive) प्रकृति का वर्णन करता है। कर की दर आय के स्तर के साथ बढ़ती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भुगतान क्षमता वाले लोग अधिक योगदान दें [1]।
- (B) सभी व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं पर समान कर वहन करते हैं: यह अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST) की प्रकृति है, प्रत्यक्ष कर की नहीं [1]।
- (C) यह मुद्रास्फीति को कम करने में मदद नहीं करता है: प्रत्यक्ष कर, विशेष रूप से उच्च आय वर्ग पर, क्रय शक्ति को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
- (D) इसका भार आसानी से दूसरों पर डाला जा सकता है: प्रत्यक्ष कर का भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है; इसे दूसरों पर नहीं टाला जा सकता (can't be shifted) [1]।
- उत्तर: (D) यह उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है।
- अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST) का भुगतान अंततः उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, हालांकि इसे शुरू में निर्माता या विक्रेता द्वारा सरकार को जमा किया जाता है, जो इसे कीमत में शामिल कर लेता है। यह एक अप्रत्यक्ष भुगतान है।
- (A) कर का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: अप्रत्यक्ष कर का बोझ आसानी से उपभोक्ता को स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (B) यह प्रकृति में प्रगतिशील है: अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर प्रतिगामी (regressive) या आनुपातिक (proportional) होते हैं, क्योंकि हर आय वर्ग के लोग समान दर से कर देते हैं।
- (C) आयकर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है: आयकर एक प्रत्यक्ष कर है।
- उत्तर: (A) राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व
- संगठन के आंतरिक बजट निर्णय मुख्य रूप से व्यावसायिक कारकों पर आधारित होते हैं न कि राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व पर [2]।
- (B) व्यवसाय का प्रकार, (C) वित्त की उपलब्धता, (D) उत्पाद की मांग की प्रकृति: ये सभी कारक बजट अवधि की लंबाई और प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं [2]।
- उत्तर: (C) केवल कथन I सत्य है
- कथन I सही है। कार्यात्मक बजट (जैसे बिक्री बजट, उत्पादन बजट) व्यक्तिगत विभागों के लिए विशिष्ट योजनाएं हैं [3]।
- कथन II गलत है। मास्टर बजट संगठन के सभी कार्यात्मक बजटों का एक समेकित, व्यापक सारांश है। कार्यात्मक बजट सीधे मास्टर बजट से संबंधित होते हैं [3]।
- उत्तर: (C) प्रबंधन एक व्यक्तिगत गतिविधि है।
- प्रबंधन एक सामूहिक (group) गतिविधि है, न कि व्यक्तिगत। इसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह के प्रयासों का समन्वय करना शामिल है [4]।
- (A) प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, (B) प्रबंधन बहुआयामी है, (D) प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है: ये सभी प्रबंधन की सही विशेषताएँ हैं [4]।
- उत्तर: (A) नियोजन (Planning)
- यह परिभाषा स्पष्ट रूप से नियोजन (Planning) की प्रक्रिया का वर्णन करती है, जिसमें निर्णय लेना और भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना शामिल है [5]।
- (B) संगठन (Organisation) संरचना बनाने और संसाधनों को व्यवस्थित करने से संबंधित है।
- (C) नेतृत्व (Leadership) लोगों को प्रेरित करने और निर्देशित करने से संबंधित है।
- उत्तर: (C) नेतृत्व एक जन्मजात गुण है।
- यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि नेतृत्व (Leadership) को अब मुख्य रूप से एक कौशल माना जाता है जिसे प्रशिक्षण, अनुभव और विकास के माध्यम से सीखा और निखारा जा सकता है, न कि केवल एक जन्मजात क्षमता।
- (A) नेतृत्व एक प्रकार का पारस्परिक संबंध है: यह सत्य है, नेतृत्व में नेता और अनुयायियों के बीच बातचीत शामिल होती है।
- (B) नेतृत्व उद्भवशील और पारिस्थितिक है: यह सत्य है, नेतृत्व विभिन्न स्थितियों और संदर्भों में उभर सकता है (emergent and ecological)।
- (D) नेतृत्व नेता और अनुयायी के बीच प्रभाव और सहयोग का संबंध है: यह नेतृत्व की एक बुनियादी और सही परिभाषा है।
- उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
- एक प्रभावी नेता के कार्यों में टीम के सदस्यों को प्रेरित करना, एक दृष्टिकोण और पहल को बढ़ावा देना, और परिवर्तन को प्रभावित करना—ये सभी शामिल हैं। इसलिए, सभी विकल्प सही हैं।
- (A) केवल टीम के सदस्यों को प्रेरित करना, (B) केवल दृष्टि और पहल को बढ़ावा देना, (C) केवल परिवर्तन को प्रभावित करना: ये विकल्प कार्यों को सीमित करते हैं, जबकि एक नेता कई भूमिकाएँ निभाता है।
- उत्तर: (D) प्रशासन; प्रबंधन
- प्रशासन (Administration) संगठन के व्यापक उद्देश्यों, नीतियों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है (सोच का कार्य)।
- प्रबंधन (Management) उन नीतियों को व्यवहार में लागू करता है और दिन-प्रतिदिन के कार्यों को निर्देशित करता है (करने का कार्य)।
- उत्तर: (D) नैतिक व्यवहार के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना
- आचार संहिता नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों या सदस्यों के लिए उचित और नैतिक आचरण सुनिश्चित करना है।
- (A) काम के घंटे कम करना, (B) संस्थान के कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, (C) व्यवसाय के लाभ को बढ़ाना: ये आचार संहिता के प्राथमिक उद्देश्य नहीं हैं।
- उत्तर: (B) 181(क्षमा करें, पिछले उत्तर में विकल्प (D) कोष्ठक में था, सही उत्तर 181 है)
- 181 मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन सेवा (CM Helpline) का आधिकारिक टोल-फ्री नंबर है, जहाँ नागरिक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तर: (A) न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर
- जनवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर भारत के वर्तमान लोकपाल हैं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2024 को पदभार ग्रहण किया। [1]
- (B) न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष: वह भारत के पहले लोकपाल थे।
- (D) न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा: वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं।
- उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री (कुछ सुरक्षा उपायों के साथ), केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के समूह ए, बी, सी और डी के सभी अधिकारियों तक फैला हुआ है। [2]
- उत्तर: (B) 1981
- उत्तर: (B) आवेदक ट्रैकिंग प्रणाली (Applicant Tracking System)
- ATS एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसका उपयोग नियोक्ता और भर्तीकर्ता भर्ती और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। यह आवेदनों को स्वचालित रूप से एकत्र, क्रमबद्ध, स्कैन और रैंक करता है।
- उत्तर: (C) उन्हें कंपनी, नीतियों और संस्कृति से परिचित कराना
- ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य नए कर्मचारियों को संगठन के वातावरण में सहज बनाना, उन्हें कंपनी के मिशन, मूल्यों, नीतियों और सहयोगियों से परिचित कराना है।
- (A) उन्नत तकनीकी कौशल प्रदान करना: यह प्रशिक्षण (Training) का हिस्सा है, ओरिएंटेशन का नहीं।
- (B) उनके प्रारंभिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना: मूल्यांकन बाद में प्रदर्शन प्रबंधन (performance management) का हिस्सा होता है।
- (D) उनके पारिश्रमिक पैकेज को अंतिम रूप देना: यह प्रक्रिया आमतौर पर नौकरी स्वीकार करने से पहले ही पूरी हो जाती है।
- उत्तर: (D) iii (केवल B2B)(क्षमा करें, प्रश्न के विकल्पों में त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि B2B ई-कॉमर्स का एक प्रमुख प्रकार है। यह मानकर कि प्रश्न पूछता है "कौन से प्रमुख प्रकार हैं", ii और iii सही होते हैं। यदि प्रश्न पूछ रहा है "कौन सा प्रकार नहीं है?", तो दिए गए विकल्प सही नहीं बैठते। सामान्यतः, C2B, B2C, और B2B सभी प्रमुख प्रकार हैं।)
- दिए गए सभी विकल्प (C2B, B2C, B2B) ई-कॉमर्स के मान्य और प्रमुख प्रकार हैं:
- B2C (व्यवसाय से उपभोक्ता)
- B2B (व्यवसाय से व्यवसाय)
- C2B (उपभोक्ता से व्यवसाय)
- इस प्रश्न में कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो ई-कॉमर्स का प्रकार 'नहीं' हो।
- उत्तर: (C) C2C (उपभोक्ता से उपभोक्ता)
- eBay एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो मुख्य रूप से व्यक्तियों (उपभोक्ताओं) को अन्य व्यक्तियों को सीधे उत्पाद बेचने (नीलामी या निश्चित मूल्य पर) की सुविधा प्रदान करता है।
- (A) B2Bs (व्यवसाय से व्यवसाय), (B) C2Bs (उपभोक्ता से व्यवसाय), (D) B2Cs (व्यवसाय से उपभोक्ता): ये eBay के मुख्य व्यवसाय मॉडल का वर्णन नहीं करते हैं।
- उत्तर: (C) व्यवहारिक अर्थशास्त्र-आधारित गतिशील मूल्य निर्धारण (Behavioral economics-based dynamic pricing)
- यह रणनीति गतिशील मूल्य निर्धारण का उपयोग करती है जो उपभोक्ता व्यवहार (समूह में शामिल होने की इच्छा, समयबद्धता) पर निर्भर करती है ताकि मांग को प्रोत्साहित किया जा सके और कीमत को वास्तविक समय में समायोजित किया जा सके।
- (A) लागत-प्लस मूल्य निर्धारण: उत्पाद की लागत में एक निश्चित मार्जिन जोड़ना।
- (B) प्रवेश मूल्य निर्धारण: नए उत्पाद को बाजार में लाने के लिए जानबूझकर कम कीमत निर्धारित करना।
- (D) फ्रीमियम मॉडल: बुनियादी सेवा मुफ्त में देना और प्रीमियम सुविधाओं के लिए शुल्क लेना।
- उत्तर: (C) यह स्टॉक स्तरों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और अपडेट सक्षम बनाता है, जिससे त्रुटियाँ कम होती हैं
- बारकोड स्कैनर इन्वेंट्री डेटा को सटीक और स्वचालित रूप से कैप्चर करते हैं, जिससे वास्तविक समय में दृश्यता मिलती है, मानवीय त्रुटियाँ कम होती हैं, और स्टॉक प्रबंधन अधिक कुशल होता है।
- (A) यह गोदाम के सौंदर्यशास्त्र में सुधार करता है: यह एक सतही और गौण लाभ है।
- (B) यह स्वचालित रूप से उत्पादों के लिए मार्केटिंग सामग्री डिज़ाइन करता है: यह इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का कार्य नहीं है।
- उत्तर: (A) ओवरस्टॉकिंग और स्टॉकआउट से जुड़ी लागतों में महत्वपूर्ण कमी
- कंप्यूटर-आधारित इन्वेंट्री नियंत्रण सटीक मांग पूर्वानुमान और वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सही समय पर सही मात्रा में स्टॉक उपलब्ध हो। इससे अतिरिक्त स्टॉक रखने की लागत (overstocking) और कमी (stockout) के कारण होने वाले नुकसान दोनों कम हो जाते हैं।
- उत्तर: (C) वेबसाइट ट्रैफ़िक, उपयोगकर्ता व्यवहार को ट्रैक करना और ऑनलाइन अभियानों की प्रभावशीलता को मापना
- वेब एनालिटिक्स टूल विपणक को यह समझने में मदद करते हैं कि लोग वेबसाइट का उपयोग कैसे करते हैं, कौन से अभियान सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और मार्केटिंग रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- उत्तर: (B) रीमार्केटिंग (Retargeting)
- रीमार्केटिंग एक ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक है जो कुकीज़ का उपयोग उन लोगों को गुमनाम रूप से फॉलो करने के लिए करती है जिन्होंने पहले किसी वेबसाइट पर विज़िट किया है। इसका उद्देश्य उन संभावित ग्राहकों को वापस वेबसाइट पर लाना है जिन्होंने खरीदारी पूरी नहीं की थी।
- उत्तर: (B) एबीसी विश्लेषण (ABC Analysis)
- एबीसी विश्लेषण इन्वेंट्री नियंत्रण की एक विधि है जो वस्तुओं को तीन श्रेणियों (A, B, और C) में विभाजित करती है, जो उनके वार्षिक उपभोग मूल्य या महत्व पर आधारित होती है। 'A' श्रेणी की वस्तुओं पर सबसे कड़ा नियंत्रण रखा जाता है।
- उत्तर: (A) वर्ष 2003 में; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002)
- MRTP अधिनियम, 1969 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की अधिकांश धाराएँ 2009 में लागू हुईं, लेकिन अधिनियम को 2003 में नोटिफाई किया गया था।
- उत्तर: (B) विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को हतोत्साहित करना
- 1991 की औद्योगिक नीति (जिन्हें LPG सुधारों के रूप में भी जाना जाता है) का एक मुख्य उद्देश्य उदारीकरण था। इसका लक्ष्य वास्तव में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करना था, न कि हतोत्साहित करना।
- उत्तर: (C) औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (Industrial Entrepreneurs' Memorandum)
- 1991 की औद्योगिक नीति के तहत, लाइसेंस-मुक्त उद्योगों में निवेश करने वाले उद्यमियों को एक औपचारिक IEM (Industrial Entrepreneurs' Memorandum) दाखिल करना आवश्यक था।
- उत्तर: (B) 16 जनवरी 2016
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में एक आयोजन में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल का शुभारंभ किया था।
- उत्तर: (D) विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones)
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) भौगोलिक रूप से सीमांकित औद्योगिक एन्क्लेव होते हैं जिन्हें व्यापार संचालन और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक नियमों के अधीन रखा जाता है, अक्सर कर प्रोत्साहन और सरल विनियमों के साथ।
- उत्तर: (B) केवल कथन II सत्य है
- कथन II सही है। WBS का मतलब "कार्य विश्लेषण संरचना" या "Work Breakdown Structure" है, जो एक परियोजना को प्रबंधनीय घटकों में विभाजित करता है। कथन I गलत है।
- उत्तर: (A) चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख (Chintaman Dwarkanath Deshmukh)
- सर सी.डी. देशमुख (Chintaman Dwarkanath Deshmukh) RBI के तीसरे गवर्नर थे लेकिन पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे, जिन्होंने 1943 से 1949 तक सेवा की।
- उत्तर: (B) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे ऋण प्रदान करना
- RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जो मुख्य रूप से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, न कि सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) या जनता को। वाणिज्यिक बैंक यह कार्य करते हैं।
- उत्तर: (C) भारत सरकार 50%, बैंक ऑफ इंडिया 35% और राज्य सरकार 15%।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए मानक शेयरधारिता पैटर्न केंद्र सरकार के लिए 50%, प्रायोजक बैंक (इस मामले में बैंक ऑफ इंडिया) के लिए 35% और संबंधित राज्य सरकार (मध्य प्रदेश सरकार) के लिए 15% है।
- उत्तर: (B) नाबार्ड योजनाओं के तहत ग्रामीण निवासियों को कृषि और गैर-कृषि ऋण, साथ ही व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत विभिन्न व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना।
- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एपेक्स बैंक) नाबार्ड की सहायता से जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसानों और अन्य ग्रामीण आबादी को कृषि और गैर-कृषि ऋण वितरित करने वाला एक विशिष्ट संस्थान है। यह शहरी ग्राहकों को भी व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है।
- उत्तर: (D) 18 रणनीतियाँ
- मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 18 नई नीतियों को तैयार किया गया है।
- उत्तर: (B) ₹ 6 लाख करोड़(नीति दस्तावेज़ 2028-29 तक ₹5.4-5.9 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करता है, जो ₹6 लाख करोड़ के सबसे करीब है)।
- नीति का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2028-29 तक उद्योगों के योगदान को ₹2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹5.4–5.9 लाख करोड़ करना है।
- उत्तर: (D) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises)
- MSME का अर्थ Micro, Small and Medium Enterprises होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- उत्तर: (C) दोनों कथन सही हैं
- उत्तर: (B) 40%(मध्य प्रदेश की नई MSME नीति, 2025 के तहत, विभिन्न श्रेणियों में उद्योगों को निवेश पर 40% तक की वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है ताकि औद्योगिक विकास को गति दी जा सके।)
- उत्तर: (C) गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)(विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का प्रशासन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसी भी संस्था को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए यहीं पंजीकरण कराना अनिवार्य है।)
- उत्तर: (C) मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973(साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ या कलात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों का समूह आमतौर पर एक 'सोसाइटी' के रूप में पंजीकृत होता है। मध्य प्रदेश में इसके लिए 1973 का अधिनियम लागू होता है।)
- उत्तर: (B) वित्त अधिनियम, 2020 (The Finance Act, 2020)(वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से आयकर अधिनियम में बदलाव किए गए थे, जिसमें एनजीओ के लिए धारा 12AB के तहत पुन: पंजीकरण (re-registration) अनिवार्य कर दिया गया था।)
- उत्तर: (C) पदोन्नति (Promotions)(भर्ती के आंतरिक स्रोत वे होते हैं जहाँ संगठन के भीतर से ही रिक्तियों को भरा जाता है। पदोन्नति और स्थानांतरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य विकल्प जैसे कैंपस प्लेसमेंट और जॉब पोर्टल बाहरी स्रोत हैं।)
- उत्तर: (C) प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना (Identifying training needs)(किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन या लागू करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कर्मचारियों को किस कौशल की कमी है और उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसे 'Training Needs Analysis' कहा जाता है।)
- उत्तर: (D) 25
- स्पष्टीकरण: धारा 25 यह स्थापित करती है कि भागीदारों का दायित्व "संयुक्त और पृथक" (Joint and Several) होता है। इसका मतलब है कि लेनदार पूरी राशि के लिए किसी भी एक भागीदार या सभी पर एक साथ मुकदमा कर सकता है।
- उत्तर: (B) एक भागीदार का दिवाला (Insolvency of a partner)
- स्पष्टीकरण: धारा 34 बताती है कि जब किसी भागीदार को अदालत द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वह उस तारीख से फर्म का भागीदार नहीं रहता, चाहे फर्म भंग हो या न हो।
- उत्तर: (A) समझौते द्वारा विघटन (Dissolution by agreement)
- स्पष्टीकरण: चूंकि यह विघटन आपसी सहमति या पूर्व में किए गए अनुबंध (Contract) पर आधारित है, इसलिए इसे 'समझौते द्वारा विघटन' कहा जाता है।
- उत्तर: (B) 17
- स्पष्टीकरण: धारा 17 'धोखाधड़ी' को परिभाषित करती है, जिसमें जानबूझकर किसी को धोखा देने के इरादे से किए गए कार्यों (जैसे गलत तथ्य बताना या वादे को पूरा न करना) का विवरण है।
- उत्तर: (B) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)
- स्पष्टीकरण: यह योजना विदेश व्यापार नीति (FTP) का हिस्सा है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 'विदेश व्यापार महानिदेशालय' (DGFT) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- उत्तर: (A) रत्न और आभूषण (Gems and jewellery)
- स्पष्टीकरण: सरकार ने विशिष्ट स्टील, टेलीकॉम और खाद्य उत्पादों जैसे 14 क्षेत्रों के लिए PLI योजना शुरू की है, लेकिन वर्तमान में रत्न और आभूषण (Gems and jewellery) इस प्रमुख PLI सूची में शामिल नहीं हैं।
- उत्तर: (D) खनन (Mining)
- स्पष्टीकरण: पीएम गतिशक्ति के 7 इंजन हैं: सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा (Logistics Infrastructure)। 'खनन' इसमें शामिल नहीं है।
- उत्तर: (D) उद्योग की जरूरतों के साथ भविष्य के लिए तैयार पूंजीवादी समूह बनाना (To create future-ready capitalists group with industry requirements)
- नोट: हालांकि विकल्प (A), (B), और (C) नीति के सामान्य उद्देश्यों (बुनियादी ढांचा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) की तरह लगते हैं, लेकिन 2025 की नीति का मुख्य जोर कार्यबल और पूंजी को 'भविष्य के लिए तैयार' (Future-ready) बनाने पर है ताकि वे आधुनिक औद्योगिक मांगों को पूरा कर सकें
- 110. मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति, 2025 अपनी अधिसूचना की तारीख से कब तक प्रभावी रहेगी?
- उत्तर: (B) 5 वर्ष के लिए या नई नीति लागू होने तक
- स्पष्टीकरण: सामान्यतः राज्य की औद्योगिक नीतियां 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती हैं। 2025 की नीति भी इसी अवधि के लिए है, परंतु यह तब तक प्रभावी बनी रहती है जब तक कि अगली नीति सरकार द्वारा अधिसूचित न कर दी जाए।
111. 'स्पीकिंग ऑर्डर' (सकारण निर्णय) क्या सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं?- उत्तर: (B) पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and accountability)
- स्पष्टीकरण: एक 'स्पीकिंग ऑर्डर' वह होता है जिसमें निर्णय के पीछे के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय मनमाना नहीं है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है।
112. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?- उत्तर: (B) अनुच्छेद 5 से 11
- स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के विभिन्न पहलुओं (जैसे संविधान लागू होने के समय नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों के अधिकार आदि) का वर्णन किया गया है।
113. भारत के संविधान के ____ के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के क्षेत्र में अधिवास (domicile) है; और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था या जिसके माता-पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था; या जो कम से कम पाँच वर्षों से भारत में साधारण रूप से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा।- उत्तर: (A) अनुच्छेद 5 (Article - 5)
- स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित करता है। इसमें अधिवास (domicile) और जन्म या निवास के आधार पर नागरिकता के मानदंडों का उल्लेख है।
114. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होने के बाद, लोक सूचना अधिकारी (PIO) को कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है?- उत्तर: (B) 30 दिन
- स्पष्टीकरण: सामान्य मामलों में समय सीमा 30 दिन है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के 'जीवन या स्वतंत्रता' (life or liberty) से संबंधित है, तो इसे 48 घंटों के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है।
115. केंद्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है?- उत्तर: (C) केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission - CIC)
- स्पष्टीकरण: केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे RTI अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है। यह उन शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित होती हैं
- 116. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की किस धारा के तहत राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 बनाए?
- उत्तर: (B) धारा 43
- स्पष्टीकरण: अधिनियम की धारा 43 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1998 के नियम बनाए गए थे।
117. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 के नियम 7 के अनुसार, समितियों का रजिस्ट्रार पंजीकृत समितियों का रजिस्टर किस फॉर्म में रखता है?- उत्तर: (A) फॉर्म I (Form I)
- स्पष्टीकरण: नियम 7 स्पष्ट करता है कि रजिस्ट्रार द्वारा बनाए रखे जाने वाले पंजीकृत सोसायटियों के रजिस्टर का प्रारूप 'फॉर्म I' होगा।
118. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 का कौन सा नियम फॉर्म II में पंजीकरण के प्रमाण पत्र से संबंधित है?- उत्तर: (B) नियम 6
- स्पष्टीकरण: नियम 6 के तहत, जब कोई सोसाइटी पंजीकृत होती है, तो रजिस्ट्रार 'फॉर्म II' में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) जारी करता है।
119. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 का नियम 12 किससे संबंधित है?- उत्तर: (A) निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and saving)
- स्पष्टीकरण: नियम 12 अंतिम नियम है जो पिछले नियमों (जैसे 1975 के नियम) को निरस्त करने और उनके तहत किए गए कार्यों को सुरक्षित (saving) रखने से संबंधित है।
120. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक भागीदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी से फर्म को हुए किसी भी नुकसान के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा?- उत्तर: (B) धारा 10
- स्पष्टीकरण: धारा 10 भागीदार पर यह अनिवार्य कानूनी कर्तव्य डालती है कि यदि उसके 'धोखाधड़ी' (Fraud) के कारण फर्म को कोई नुकसान होता है, तो वह उसकी भरपाई (Indemnify) करेगा।
121. डेटा प्रोसेसिंग में डेटा प्रविष्टि (Data Entry) चरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?- उत्तर: (C) कच्चे डेटा (raw data) को एक संरचित, मशीन-पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करना
- स्पष्टीकरण: डेटा प्रविष्टि का मुख्य कार्य कागज या अन्य स्रोतों पर उपलब्ध जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम में टाइप करना है ताकि उसे आगे प्रोसेस किया जा सके।
122. डेटा प्रविष्टि के दौरान डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है?- उत्तर: (B) सत्यापन नियम (Validation rules)
- स्पष्टीकरण: वैलिडेशन नियम (जैसे यह सुनिश्चित करना कि उम्र के कॉलम में केवल नंबर ही लिखे जाएं) प्रविष्टि के समय ही गलतियों को रोकने में मदद करते हैं, जिससे डेटा की गुणवत्ता बनी रहती है
123. बड़ी संख्या में मानकीकृत (Standardized) फॉर्म जैसे सर्वे से जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त डेटा एंट्री विधि कौन-सी है?
सही उत्तर: (B) Optical Mark Recognition (OMR)
व्याख्या:OMR तकनीक का उपयोग उत्तर-पत्र, सर्वे फॉर्म, प्रवेश परीक्षाओं आदि में किया जाता है, जहाँ उत्तर पहले से निर्धारित विकल्पों में चिह्नित होते हैं। यह विधि तेज़, सटीक और बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह के लिए सबसे उपयुक्त है।
124. डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में ‘GIGO’ का क्या अर्थ है?
सही उत्तर: (C) Garbage In, Garbage Out
व्याख्या:GIGO का अर्थ है कि यदि गलत या बेकार इनपुट डेटा सिस्टम में डाला जाएगा, तो आउटपुट भी गलत या बेकार ही प्राप्त होगा। कंप्यूटर स्वयं त्रुटि नहीं सुधारता।
125. "डबल-डेटा एंट्री" तकनीक का उपयोग सामान्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है?
सही उत्तर: (C) दो ऑपरेटरों द्वारा एक ही डेटा प्रविष्ट कराकर शुद्धता की जाँच के लिए
व्याख्या:इस तकनीक में दो अलग-अलग व्यक्ति एक ही डेटा को दर्ज करते हैं और बाद में दोनों प्रविष्टियों की तुलना करके त्रुटियों को पहचाना जाता है। इससे डेटा की शुद्धता बढ़ती है।
126. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन "Effective Utilization of Funds" (धन का प्रभावी उपयोग) को सबसे अच्छे रूप में परिभाषित करता है?
सही उत्तर: (B)ऐसे तरीके से धन का उपयोग करना जिससे प्राप्त आय, धन जुटाने की लागत से अधिक हो तथा धन का सही और लाभकारी उपयोग सुनिश्चित हो।व्याख्या:धन का प्रभावी उपयोग तब माना जाता है जब निवेश से प्राप्त लाभ पूंजी की लागत से अधिक हो और धन का उचित एवं लाभदायक उपयोग हो।
127. वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य के रूप में Wealth Maximisation (सम्पत्ति अधिकतमकरण) किस अवधारणा पर आधारित है?
सही उत्तर: (D) All of the above
व्याख्या:Wealth Maximisation निम्न सभी अवधारणाओं पर आधारित है:-
Cost–Benefit Analysis (लागत-लाभ विश्लेषण)
-
Cash Flow Approach (नकद प्रवाह दृष्टिकोण)
-
Time Value of Money (धन का समय मूल्य)
इसलिए सही उत्तर “सभी” है।
128. निम्न में से कौन-सा कथन वित्तीय प्रबंधन के आधुनिक चरण (Modern Phase of Financial Management) का सही वर्णन करता है?
सही उत्तर: (C)आधुनिक चरण में वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अनेक वित्तीय सिद्धांत विकसित किए गए।व्याख्या:आधुनिक वित्तीय प्रबंधन में पूंजी संरचना, लाभांश नीति, निवेश निर्णय, जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर कई सिद्धांत विकसित हुए हैं, जिससे इसका दायरा काफी बढ़ गया है।-
- 129. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?सही विकल्प: (D) कथन I सत्य है।
- व्याख्या: वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में निवेश (Investment), वित्तपोषण (Financing) और लाभांश (Dividend) के निर्णय आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी लाभांश के रूप में अधिक पैसा बांटती है, तो उसके पास निवेश के लिए कम पैसा बचेगा। इसलिए ये स्वतंत्र नहीं हो सकते।
130. निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) नहीं है?सही विकल्प: (A) निगम कर (Corporation Tax)- व्याख्या: निगम कर एक प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) है जो कंपनियों के लाभ पर सीधे लगाया जाता है। जबकि सीमा शुल्क (Customs Duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और सेवा कर (Service Tax) अप्रत्यक्ष कर हैं, जिनका बोझ ग्राहकों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
131. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के दायरे में नहीं आता है?सही विकल्प: (C) वाणिज्यिक संस्थाएं (Commercial Societies)- व्याख्या: यह अधिनियम साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ और शैक्षणिक कार्यों के लिए बनाई गई गैर-लाभकारी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए है। लाभ कमाने वाली व्यावसायिक या वाणिज्यिक संस्थाएं इसके अंतर्गत नहीं आतीं।
132. किसी संस्था (Society) के पंजीकरण का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?सही विकल्प: (B) संस्थाओं का रजिस्ट्रार (Registrar of Societies)- व्याख्या: अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 'रजिस्ट्रार' ही वह अधिकृत अधिकारी है जो दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है।
133. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की कौन सी धारा पंजीकृत संस्था के उपनियमों (Bye-laws) में संशोधन से संबंधित है?सही विकल्प: (B) धारा 10 (Section 10)- व्याख्या: धारा 10 के तहत किसी भी पंजीकृत संस्था को अपने नियमों या उपनियमों में बदलाव करने की प्रक्रिया दी गई है। यह संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि रजिस्ट्रार इसे पंजीकृत न कर ले।
134. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का अध्याय-V (पाँचवा) किससे संबंधित है?सही विकल्प: (C) संस्था की संपत्ति और निधि (Property and fund of a society)- व्याख्या: अध्याय-V (धारा 20 से 24) में यह बताया गया है कि किसी संस्था की संपत्ति किसमें निहित होगी और उसकी निधि (Funds) का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।
135. रजिस्ट्रार किस धारा के तहत किसी संस्था के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जाँच (Enquiry) कर सकता है?सही विकल्प: (D) धारा 32 (Section 32) - व्याख्या: धारा 32 रजिस्ट्रार को यह शक्ति देती है कि वह अपनी मर्जी से या सदस्यों के आवेदन पर संस्था के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जांच करवा सकता है।
- 136. निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार, प्रशासन एक उच्च-स्तरीय कार्य (high-level function) है?सही विकल्प: (D) उपरोक्त सभी (All of the above)
- व्याख्या: हेनरी फेयोल (Henri Fayol), ओलिवर शेल्डन (Oliver Sheldon), और ई.एफ.एल. ब्रेच (E.F.L. Brech) जैसे विचारकों ने प्रशासन (Administration) को एक व्यापक और उच्च-स्तरीय प्रबंधकीय गतिविधि माना है जो संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करती है और शीर्ष स्तर पर की जाती है।
137. प्रशासन किससे संबंधित है?सही विकल्प: (D) सभी, सरकारी विभागों, व्यावसायिक संस्थाओं और निजी गतिविधियों आदि से।- व्याख्या: प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह न केवल सरकारी विभागों तक सीमित है, बल्कि इसमें व्यावसायिक उद्यम, गैर-लाभकारी संगठन और निजी गतिविधियाँ, जहाँ भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है, शामिल हैं।
138. एक व्यावसायिक उद्यम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी (Social Responsibility) के तहत निम्नलिखित में से किसके प्रति जिम्मेदार है?सही विकल्प: (D) उपरोक्त सभी (All of the above)- व्याख्या: व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें एक उद्यम समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, सरकार को समय पर करों का भुगतान, पर्यावरण की सुरक्षा, और कर्मचारियों व समुदाय के प्रति दायित्व शामिल हैं।
139. संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से संबंधित है?सही विकल्प: (B) अनुच्छेद-14 (Article-14)- व्याख्या: अनुच्छेद 14 "कानून के समक्ष समानता" की बात करता है। भारतीय न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए यह स्थापित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसे निष्पक्षता और सुनवाई का अधिकार, अनुच्छेद 14 के अभिन्न अंग हैं।
140. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत "नेमो जुडेक्स इन कौसा सुआ" (Nemo Judex in Causa Sua) का अर्थ है:सही विकल्प: (A) 'कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा'- व्याख्या: यह प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि किसी भी निर्णय लेने वाली संस्था या व्यक्ति को उस मामले में निर्णय नहीं देना चाहिए जिसमें उसका अपना कोई व्यक्तिगत हित या पूर्वाग्रह हो।
141. शून्य-आधारित बजटिंग (Zero-Base Budgeting - ZBB) के लिए कौन सा कथन सही है?सही विकल्प: (B) शून्य-आधारित बजट के तहत, प्रबंधक खर्च की प्रत्येक मद को संगठन के लिए नया मानकर उचित ठहराते हैं।- व्याख्या: ZBB में, पिछले वर्ष के बजट को आधार नहीं माना जाता है। हर साल, सभी खर्चों और गतिविधियों को नए सिरे से शून्य से शुरू करके उचित ठहराना पड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक गतिविधि लागत प्रभावी है।
142. वार्षिक वित्तीय विवरण, जो भारत सरकार के बजट 2025-26 का एक हिस्सा है, क्या दर्शाता है?सही विकल्प: (D) उपरोक्त सभी (All of the above)- व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में तीन अवधियों के आंकड़े शामिल होते हैं:
- आगामी वर्ष (2025-26) के अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय।
- चालू वर्ष (2024-25) के संशोधित या अनुमानित आंकड़े।
- पिछले वर्ष (2023-24) के वास्तविक आंकड़े (actuals)
- 143. निम्नलिखित में से किसे किसी परियोजना की सफलता को मापने का पैरामीटर (मानदंड) नहीं माना जाता है?सही विकल्प: (D) परियोजना प्रबंधक की योग्यता और अनुभव (The project manager's qualification and experience)
- व्याख्या: परियोजना की सफलता मुख्य रूप से उसके परिणामों पर मापी जाती है, जैसे कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हुई या नहीं, लागत के भीतर रही या नहीं, और गुणवत्ता व मात्रा के अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुए या नहीं। प्रबंधक की व्यक्तिगत योग्यता परियोजना के प्रबंधन का एक इनपुट (input) हो सकती है, सफलता मापने का अंतिम मानदंड (output parameter) नहीं।
144. "वित्तीय अनुमान और लागत अनुमान" (Financial Estimates and Cost Projections) के तहत एक घटक के रूप में स्पष्ट रूप से किसका उल्लेख नहीं किया गया है?सही विकल्प: (A) हितधारकों को वार्षिक लाभ वितरण (Annual profit distribution to stakeholders)- व्याख्या: वित्तीय अनुमानों में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान, वित्तपोषण के साधन (पैसे कहाँ से आएंगे), और लागू कर व आकस्मिक व्यय (contingencies) शामिल होते हैं। लाभ वितरण एक व्यावसायिक निर्णय है जो परियोजना के संचालन चरण से संबंधित है, न कि प्रारंभिक वित्तीय अनुमान और लागत प्रक्षेपण चरण से।
145. एक परियोजना के व्यवस्थित जोखिम विश्लेषण में निम्नलिखित की पहचान और मूल्यांकन शामिल है:सही विकल्प: (D) सभी a, b, c और d (All a, b, c and d)- व्याख्या: परियोजना जोखिम विश्लेषण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कार्यान्वयन जोखिम (समय और लागत में वृद्धि), कानूनी और संविदात्मक जोखिम, पर्यावरणीय जोखिम, और नियामक जोखिम (सरकारी नियमों से संबंधित) सभी शामिल होते हैं।
146. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 56 किससे संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करती है?सही विकल्प: (D) असंभव कार्य करने का समझौता (Agreement to do Impossible act)- व्याख्या: धारा 56 उस स्थिति से संबंधित है जहाँ कोई समझौता ऐसा कार्य करने के लिए किया जाता है जो असंभव है, या जो अनुबंध के बाद असंभव या गैरकानूनी हो जाता है। ऐसे समझौते शून्य (void) माने जाते हैं।
147. 'जहाँ एक व्यक्ति केवल सीमित हित वाली वस्तुओं को गिरवी रखता है, वहाँ वह गिरवी उस हित की सीमा तक वैध है' - यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत समझाया गया है?सही विकल्प: (B) धारा 179 (Section 179)- व्याख्या: धारा 179 यह प्रावधान करती है कि यदि गिरवी रखने वाले (Pledgor) का वस्तु में केवल सीमित हित है, तो वह केवल अपने उस सीमित हित की सीमा तक ही वस्तु को वैध रूप से गिरवी रख सकता है।
148. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 कब से प्रभावी हुआ?सही विकल्प: (C) 18 अगस्त 2010 (18th August 2010)- व्याख्या: मध्य प्रदेश यह अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य था, जिसका उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक सरकारी सेवाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देना था, और यह 18 अगस्त 2010 को लागू हुआ।
149. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 2(i) किसे परिभाषित करती है?सही विकल्प: (D) निर्धारित समय-सीमा (Stipulated Time Limit)- व्याख्या: अधिनियम की धारा 2(i) "निर्धारित समय-सीमा" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ उस समय-सीमा से है जिसके भीतर संबंधित पदनामित अधिकारी को सेवा प्रदान करनी होती है।
150. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की किस धारा में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है?सही विकल्प: (C) धारा 3 (Section 3) - व्याख्या: धारा 3 अधिनियम का मुख्य प्रावधान है, जो पात्र व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है
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